बेरोजगारी ही प्रत्येक देशासाठी एक गंभीर समस्या होत आहे. त्यामुळे अमेरिकेसारख्या प्रगतशील देशात सुद्धा बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले की सरकारची डोकेदुखी पण वाढत असते. भारतासाठी मात्र बेरोजगारीचे चित्र भयावह आहे. नीती आयोगाने नुकताच एक आराखडा जाहीर केला होता. या कृती आराखडय़ात सरकारकडे अनेक प्रस्ताव देण्यात आले. आपल्या देशातील ग्रामविकास, संरक्षण, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, रस्ते आणि अन्य भांडवली खर्चाच्या गुंतवणुकीत वाढ करण्याबरोबरच देशात सध्या वाढत असलेल्या बेरोजगारीवर सुद्धा भाष्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, बेरोजगारीचा दर चार टक्के होता. सर्वसाधारण वर्षात तीस दिवस काम केलेला कर्मचारी वा कामगार हा ‘नियुक्त कर्मचारी’ म्हणजेच रोजगारीत असलेला कर्मचारी असा अर्थ सरकारी ‘डेटा’मध्ये लावला जातो. या तत्त्वानुसार सरकारी ‘गॅझेट’मध्ये ‘नियुक्त कर्मचारी’ असलेल्याना वर्षभर काम नसले तरी तो कर्मचारी ‘नियुक्त’ म्हणून समजला जातो. ...